Chairman of The National Commissions of India
भारत के राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, उनसे जुड़े विभाग से संबंधित पोस्ट लेकर आए है, जो की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग National Human Rights Commission
भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकारों के संरक्षण अध्यादेश के तहत किया गया था। इसे 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था।
| क्र.स. | अध्यक्ष के नाम | कार्यकाल |
| 1 | न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र | 1993-1996 |
| 2 | न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया | 1996-1999 |
| 3 | न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा | 1999-2003 |
| 4 | न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद | 2003-2006 |
| 5 | न्यायमूर्ति शिवराज वी. पाटिल | 2006-2007 (कार्यकारी) |
| 6 | न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू | 2007-2009 |
| 7 | न्यायमूर्ति गोविन्द प्रसाद माथुर | 2009-2010 (कार्यकारी) |
| 8 | न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन | 2010-2015 |
| 9 | न्यायमूर्ति सी. जोसेफ | 2015-2016 (कार्यकारी) |
| 10 | न्यायमूर्ति एच.एल. दत्त | 2016- अब तक |
राष्ट्रीय महिला आयोग National Women Commission
इसकी स्थापना जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत की गई थी, जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया था। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थीं।
| क्र.स. | अध्यक्ष के नाम | कार्यकाल |
| 1 | जयंती पटनायक | 1992-1995 |
| 2 | डॉ. वी. मोहिनीगिरी | 1995-1998 |
| 3 | विभा पार्थसारथी | 1999-2002 |
| 4 | डॉ. पूर्णिमा आडवाणी | 2002-2005 |
| 5 | डॉ. गिरिजा व्यास | 2005-2008 |
| 6 | डॉ. गिरिजा व्यास | 2008-2011 |
| 7 | ममता शर्मा | 2010-2014 |
| 8 | ललिथा कुमारमंगलम | 2014-2017 |
| 9 | रेखा शर्मा | 2017- अब तक |
राष्ट्रीय बल अधिकार संरक्षण आयोग National Commission for Protection of Child Rights
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) एक भारतीय सरकारी आयोग है, जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है, जो दिसंबर 2005 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए आयोग है, यह एक वैधानिक निकाय है। आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है। आयोग ने एक साल बाद मार्च 2007 में ऑपरेशन शुरू किया।
| क्र.स. | अध्यक्ष के नाम | कार्यकाल |
| 1 | डॉ. शांथा सिन्हा | 2007-2010 |
| 2 | डॉ. शांथा सिन्हा | 2010-2013 |
| 3 | कुशल सिंह | 2013-14 |
| 4 | स्तुति नारायण काकेर | 2015-2018 |
| 5 | प्रियांक कनौंगो | 2018- अब तक |
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग National Commission for Backward Classes
भारत का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय (123 वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 है और इसे संवैधानिक निकाय बनाने के लिए संविधान में 102 वां संशोधन) (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 बी) भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत 14 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया।
| क्र.स. | अध्यक्ष के नाम | कार्यकाल |
| 1 | न्यायमूर्ति आर.एन. प्रसाद | 1993-1996 |
| 2 | न्यायमूर्ति श्यामसुंदर | 1997-2000 |
| 3 | न्यायमूर्ति बी.एल. यादव | 2000-2002 |
| 4 | न्यायमूर्ति राम सूरत सिंह | 2002-2005 |
| 5 | न्यायमूर्ति एस. रत्नावेल पंडियन | 2006-2009 |
| 6 | न्यायमूर्ति एम.एन. राव | 2010-2013 |
| 7 | न्यायमूर्ति वी. ईश्वरैया | 2013- |
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग National Minority Commission
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1992) के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना की। पाँच धार्मिक समुदाय, अर्थात; मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (पारसी) को केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
| क्र.स. | अध्यक्ष के नाम | कार्यकाल |
| 1 | न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान | 1993-1996 |
| 2 | प्रो. ताहिर मोहम्मद | 1996-1999 |
| 3 | न्यायमूर्ति मोहम्मद शमीम | 2000-2003 |
| 4 | तरलोचन सिंह | 2003-2006 |
| 5 | मोहम्मद हामीद अंसारी | 2006-2007 |
| 6 | मोहम्मद शफी कुरैशी | 2007-2010 |
| 7 | वजाहत हाबिबुल्ला | 2011-2014 |
| 8 | नसीम अहमद | 2014-2017 |
| 9 | घयोरुल हसन | 2017- अब तक |
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (संयुक्त) National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Joint)
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहला आयोग अगस्त 1978 में भोला पासवान शास्त्री के अध्यक्ष और अन्य चार सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था। 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का नाम बदलकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में 1987 के अनुसार गठन किया गया था। पहला आयोग 1992 में एस.एन. रामधन के अध्यक्ष के रूप में गठित किया गया था
| क्र.स. | अध्यक्ष के नाम | कार्यकाल |
| 1 | एस.एन. रामधन | 1992-1995 |
| 2 | एच. हनुमंथप्पा | 1995-1998 |
| 3 | दिलीप सिंह भूरिया | 1998-2002 |
| 4 | विजय सोनकर शास्त्री | 2002-2004 |
19 फरवरी 2004 को लागू होने वाले संविधान के 89 वें संशोधन पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का गठन किया गया है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। संविधान के तहत जनजाति।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग National Scheduled Caste Commission
| क्र.स. | अध्यक्ष के नाम | कार्यकाल |
| 1 | सुरजभान | 2004-2006 |
| 2 | बूटा सिंह | 2007-2010 |
| 3 | पी.एल. पूनीया | 2010-2013 |
| 4 | पी.एल. पूनीया | 2013-2017 |
| 5 | राम शंकर कठेरिया | 2017- अब तक |
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Scheduled Tribes Commission
| क्र.स. | अध्यक्ष के नाम | कार्यकाल |
| 1 | कुँवर सिंह | 2004-2007 |
| 2 | उर्मिला सिंह | 2007-2010 |
| 3 | रामेश्वर ओरोन | 2010-2013 |
| 4 | रामेश्वर ओरोन | 2013-2016 |
| 5 | नन्द कुमार साई | 2016- अब तक |